चिनको धक्कीबाट डराएको भारतले नेपालसँग माग्यो सहयोग

<

काठमाडौं । यतिबेला नेपालका दुई छिमेकी भारत र चिन बिच सिमनामा तिब्र बिवाद चलिरहेको छ । र दुबै देश बिच युद्ध हुने खतरा पनि बढीरहेको छ । चिनले भारतलाई खरानी बनाउने धम्कीको साथ अाफ्नौ सन्य अभ्यास पनि सुरु गरिसकेपछि भारत भने अतालिएको छ । भारतसँग विवाद बढ्दै गएपछि चीनले हजारौँ टन सैन्य सामग्री तथा बन्दोबस्तीका सामान सडक तथा रेलमार्गबाट तिब्बतको कुनलुन पर्वतभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा पुर्‍याएको छ।

चिनियाँ सेनाले अरुणाचल प्रदेशसँग जोडिएको सीमानजिक तिब्बतमा तीव्र गतिमा आक्रमण र दुश्मनका लडाकु जहाज ध्वस्त पार्ने ११ घन्टा युद्ध अभ्यास गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले पहाडी भूभाग र पठारी क्षेत्रमा आक्रमण र क्षमता विस्तार गर्न चिनियाँ सेनाले सैन्याभ्यास गरेको उल्लेख गरेका छन् । सैन्य विश्लेषकहरूले चीनको यो युद्धाभ्यास चिनियाँ जनतालाई सेना जस्तोसुकै अवस्थामा पनि देशको रक्षा गर्न हमेशा तम्तयार रहेको विश्वस्त पार्नका लागि गरेको बताएका छन् । यसरी चिनको तयारी र धम्कीबाट डराएको भारतले भने चिनलाई हमला गर्न नेपालसँग सहयोग मागेको छ । नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा खुला आकास नीति लागू गर्ने भारतको प्रस्तावलाई नेपालले भने अस्वीकार गरेको छ । भारतले नेपालसहित सार्क क्षेत्रका अन्य ७ मुलुकमा खुला आकास नीति लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालमा खुला आकास नीति लागू भए भारतलाई नेपालको बाटो हुदै चिनलाई हमला गर्न सजिलो हुने जानकारहरु बताउछन् । भारत, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामा एक देशबाट अर्को देशमा उडान गर्न कुनै पनि अनुमति लिनु नपर्नेगरी भारतले खुला आकास नीतिको प्रस्ताव गरेको हो । तर नेपालले उक्त प्रस्ताब अस्विकार गरेपछि भारतलाई जोडदार धक्का लागेको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भारतसँगको एयर स्पेस एग्रिमेन्ट सम्झौता भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिँदै जाँदा नेपाल र भारतबीच हुनुपर्ने यो महत्वपूर्ण सम्झौता भने भारतकै कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाली प्रस्तावमा मौन रहने तर खुला आकासको नीति जवर्जस्ती अगाडि बढाउन खोज्नुले भारत नेपालको चासोभन्दा आफ्नो चासोलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको स्पष्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् । एयर स्पेस एग्रिमेन्ट सम्झौता नभए भैरहवा विमानस्थलमा प्रत्येक पटकको उडान तथा अवतरणबापत भारतलाई शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।